The top court posed six queries while hearing a batch of petitions challenging the constitutional validity of the Maratha reservation. The Constitution bench headed by Justice Ashok Bhushan said:
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हरियाणा में निजी क्षेत्र में 75 फीसदी स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के कानून ने सरकार के लिए संकट खड़ा कर दिया है। सरकार ने इस मामले में भले ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के घोषणापत्र की एक बड़ी घोषणा पूरी की है, लेकिन प्रदेश के उद्यमियों के लिए यह कानून संकट का कारण बन गया है।
उद्योगपतियों और व्यापारियों ने एक सुर में कहा है कि प्रदेश सरकार की ओर से ये फैसला जल्दबाजी में